Jalna Protest: जालन्यात सध्या आंदोलनांचे सत्र सुरूच आहे. आता सेवली परिसरातील 35 गावांतील नागरिक आक्रमक झाले असून त्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली आहे. “आमचे हक्क आम्हाला मिळालेच पाहिजेत,” अशा घोषणांनी आज जालन्याचा जिल्हाधिकारी परिसर दणाणून गेला होता.
Jalna Protest: 35 गावांची वज्रमुठ आणि प्रशासनासमोर आव्हान
जालन्यातील सेवली हा परिसर भौगोलिकदृष्ट्या मोठा आहे. या भागातील नागरिकांना साध्या कामासाठीही जालन्याला यावे लागते, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतो. ही अडचण दूर करण्यासाठी सेवली येथे ‘अप्पर तहसील कार्यालय’ (Upper Tehsil Office) स्थापन करावे, अशी प्रमुख मागणी ग्रामस्थांनी लावून धरली आहे.
Jalna Protest या मोर्चात ३५ गावांचे सरपंच, सदस्य आणि हजारो ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. केवळ घोषणाबाजीच नाही, तर प्रशासनाला आता ठोस निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यासाठी या ग्रामस्थांनी वज्रमुठ बांधली आहे.
नेमकी मागणी काय? आणि का निघतोय मोर्चा?
सेवली हे गाव जालना शहरापासून दूर आहे. या परिसरातील ३५ गावांचे केंद्रस्थान म्हणून सेवलीकडे पाहिले जाते. सध्याच्या प्रशासकीय रचनेनुसार, येथील नागरिकांना प्रत्येक तहसील कामासाठी मुख्य जालना शहरात यावे लागते.
१. वेळेचा अपव्यय: दुर्गम भागातून जालन्याला येण्यासाठी प्रवासातच अर्धा दिवस जातो.
२. आर्थिक भुर्दंड: वारंवार शहरात येण्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते.
३. प्रशासकीय दिरंगाई: जालना तहसीलवर कामाचा ताण अधिक असल्याने सेवली परिसरातील फाईल्स रखडतात.
या कारणांमुळे ‘अप्पर तहसील कार्यालय’ मिळाल्यास ३५ गावांतील हजारो लोकांचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे.
Jalna News: स्थानिक राजकारण आणि वाढता तणाव
जालना जिल्ह्यात गेल्या काही काळात अनेक मोठे मोर्चे निघाले आहेत. मराठा आरक्षणापासून ते शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याच्या मुद्द्यापर्यंत जालना नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला आहे. अशातच सेवलीच्या ३५ गावांचा हा मोर्चा प्रशासनासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
जालन्याच्या सध्याच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती अशिमा मित्तल यांनी Jalna Protest या मोर्चाची दखल घेत आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. मात्र, जोपर्यंत शासन दरबारी या कार्यालयाला मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
Breaking News: मोर्चातील प्रमुख घडामोडी
- हजारो ग्रामस्थांचा सेवली ते जालना असा पायी प्रवास.
- जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन.
- शासनाच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी.
- मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
महाराष्ट्रातील वाढती प्रशासकीय गरज
केवळ जालनाच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या मोठ्या तालुक्यांचे विभाजन करून किंवा अप्पर तहसील कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी वाढत आहे. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता यावी आणि सामान्यांचे हेलपाटे वाचावेत, ही यामागची मुख्य भूमिका आहे.
प्रशासन झुकणार की संघर्ष वाढणार?
सेवली परिसरातील ३५ गावांनी आता आरपारची लढाई पुकारली आहे. “तहसील कार्यालय नाही, तर मत नाही,” अशा टोकाच्या भूमिकाही काही ग्रामस्थांनी घेतल्या आहेत. प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास हा ‘Jalna Protest’ अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता चेंडू राज्य शासनाच्या दरबारात आहे. या ३५ गावांच्या नशिबी विकासाची नवी पहाट येणार की त्यांना पुन्हा कागदावरच आश्वासने मिळणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
