MSRTC Free Toilets News: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) अर्थात एसटी महामंडळाच्या प्रवाशांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आता एसटी बस स्थानकांवरील स्वच्छतागृहांचा वापर करण्यासाठी प्रवाशांना कोणताही शुल्क भरावा लागणार नाही. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी कोल्हापुरात ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. एसटी महामंडळाच्या स्थापना दिनाचे औचित्य साधून, 1 जूनपासून हा निर्णय राज्यभर लागू होणार आहे.
खाजगी कंत्राटदारांची सुट्टी, आता एसटी प्रशासनाकडे सूत्रे
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, एसटी बस स्थानकांवरील अस्वच्छतेची तक्रार अनेकदा केली जाते. सध्या अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृहांचे कंत्राट खाजगी ठेकेदारांकडे दिले जाते, ज्यामुळे देखभालीत सातत्य राहत नाही.
MSRTC Free Toilets News
परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, एसटी बस तिकिटांमधून ‘स्वच्छता उपकर’ (Cleanliness Cess) आधीच वसूल केला जातो. त्यामुळे आता महामंडळच या निधीचा वापर करून स्वच्छतागृहांची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेईल. या निर्णयामुळे खाजगी कंत्राटदारांवर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही आणि प्रवाशांना स्वच्छतेच्या सुविधा मोफत उपलब्ध होतील.
Read More from Jalna News
एसटी प्रवाशांना मोठा झटका! प्रवासासाठी आता मोजावे लागणार जास्त पैसे; पहा नवे दर.
टोल नाक्यावर आता ‘कॅश’ चालणार नाही! १० एप्रिलपासून नवे नियम लागू; जाणून घ्या पेमेंटचे पर्याय आणि दंड8000 नवीन बसेसचा ताफा: ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष
केवळ स्वच्छतागृहेच नव्हे, तर प्रवाशांच्या सोयीसाठी राज्य सरकार एसटी महामंडळाचा ताफा अधिक सक्षम करणार आहे. मंत्री सरनाईक यांनी माहिती दिली की, राज्य सरकारने एसटीच्या ताफ्यात तब्बल 8,000 नवीन बसेस समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बसेस टप्प्याटप्प्याने ताफ्यात येतील. यात ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील प्रवाशांच्या सोयीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. जुन्या बसेस बदलून त्या ठिकाणी आधुनिक, सुरक्षित आणि आरामदायी बसेस देण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होईल आणि ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट होईल.
एसटीचा ‘नो-प्रॉफिट, नो-लॉस’ मंत्र
एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य करताना मंत्री सरनाईक म्हणाले, “महामंडळ तोट्यात चालते, ही काही नवीन गोष्ट नाही. सार्वजनिक वाहतूक ही लोकांच्या सेवेसाठी आहे, नफ्यासाठी नाही. त्यामुळे शासनाचा प्रयत्न महामंडळाला ‘नो-प्रॉफिट, नो-लॉस’ (ना नफा-ना तोटा) तत्त्वावर चालवण्याचा आहे. देशातील कोणतेही राज्य परिवहन महामंडळ नफ्यात नाही, कारण ही एक समाजसेवा आहे.”
रिक्षा परवान्यासाठी मराठी अनिवार्य: वादावर पडदा
1 मे पासून रिक्षा परवाना मिळवण्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून काही वाद निर्माण झाले होते. मात्र, मंत्र्यांनी हे दावे फेटाळून लावले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “महाराष्ट्रात ज्याला व्यवसाय करायचा आहे, रिक्षा किंवा टॅक्सी चालवायची आहे, त्याला मराठी आलीच पाहिजे. यात कोणताही वाद नाही.”
2019 च्या नियमांनुसार, परवाना मिळवण्यासाठी मराठी बोलता येणे अनिवार्य आहे. जर प्रवासी मराठीत बोलत असेल, तर चालकाला ते समजले पाहिजे आणि संवाद साधता आला पाहिजे. हा नियम आता अधिक कडकपणे अंमलात आणला जाईल.
‘शासन आपल्या दारी’ आणि सेवाभावाचे ध्येय
राज्य सरकार सातत्याने सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ज्याप्रमाणे ‘शासन आपल्या दारी’ (Shasan Aplya Dari) या उपक्रमातून शासन लोकांच्या समस्या त्यांच्या दारापर्यंत जाऊन सोडवत आहे, त्याचप्रमाणे प्रवाशांना सोयीसुविधा देण्यासाठी एसटी प्रशासन कटिबद्ध आहे. ‘जालना मित्र’ (Jalna Mitra) सारख्या स्थानिक व्यासपीठांवरून जशी नागरिकांच्या गरजांची दखल घेतली जाते, तशीच दखल आता एसटी प्रवाशांच्या सोयीची घेतली जात आहे. ही जनहिताची कामे पाहता, सरकार ‘सर्वांसाठी, सर्वांच्या सोयीसाठी’ या भावनेने काम करत असल्याचे स्पष्ट होते.
कोल्हापूर दौऱ्यात मंत्र्यांचा दणका: ३० रुपयांच्या नाश्त्याच्या योजनेवर ताशेरे
मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी कोल्हापूरच्या मध्यवर्ती बस स्थानकाची (CBS) पाहणी केली. या दौऱ्यात त्यांनी नवनिर्मित चार बस स्थानकांचे उद्घाटन केले. मात्र, या दौऱ्यात त्यांना काही त्रुटीही आढळल्या.
प्रवाशांना ३० रुपयांत नाश्ता आणि चहा देण्याची योजना केवळ कागदावरच असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. कॅन्टीनमधील दरांचे फलक चिकटपट्टी लावून लपवलेले आढळल्याने मंत्री संतप्त झाले. त्यांनी एसटी अधिकारी आणि कॅन्टीन चालकांना खडेबोल सुनावले. “प्रवाशांची लूट सहन केली जाणार नाही. जर ३० रुपयांत नाश्ता देण्याचा नियम असेल, तर तो पाळलाच पाहिजे. मंत्री येतात तेव्हाच स्वच्छता करणे बंद करा, दर चार तासांनी स्वच्छता झालीच पाहिजे,” अशी कडक ताकीद त्यांनी दिली.
भविष्यातील बदल
एसटी महामंडळाने घेतलेले हे निर्णय प्रवाशांसाठी नक्कीच सकारात्मक आहेत. स्वच्छतागृहे मोफत करणे आणि नवीन बसेसची उपलब्धता यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सुसह्य होईल. कोल्हापूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरातून या बदलाची सुरुवात होणे ही एक चांगली बाब आहे. आता या घोषणांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे.
MSRTC Free Toilets News FAQs
१. एसटी बस स्थानकावर मोफत स्वच्छतागृहे कधीपासून सुरू होणार आहेत?
उत्तर: १ जून २०२६ (एसटी महामंडळाच्या स्थापना दिनापासून) पासून ही सुविधा राज्यभर मोफत उपलब्ध होईल.
२. स्वच्छतागृहांच्या देखभालीची जबाबदारी आता कोणाची असेल?
उत्तर: आता खाजगी कंत्राटदारांची नियुक्ती बंद करून, एसटी महामंडळ स्वतः स्वच्छतागृहांच्या देखभालीची आणि स्वच्छतेची जबाबदारी घेणार आहे.
३. एसटी ताफ्यात किती नवीन बसेस येणार आहेत?
उत्तर: राज्य सरकारने ८,००० नवीन आधुनिक बसेस टप्प्याटप्प्याने एसटीच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
४. रिक्षा-टॅक्सी परवान्यासाठी मराठीची अट आहे का?
उत्तर: हो, २०१९ च्या नियमांनुसार, महाराष्ट्रात रिक्षा किंवा टॅक्सी चालवण्यासाठी मराठी भाषा अवगत असणे अनिवार्य आहे.
५. ३० रुपयांत नाश्ता मिळण्याची योजना काय आहे?
उत्तर: एसटी बस स्थानकांवरील कॅन्टीनमध्ये प्रवाशांना सवलतीच्या दरात नाश्ता मिळावा म्हणून ही योजना आहे. मंत्री महोदयांनी ही योजना काटेकोरपणे पाळण्याचे आदेश दिले आहेत.
६. ‘शासनाच्या दारी’ आणि एसटी निर्णयाचा काय संबंध आहे?
उत्तर: ‘शासनाच्या दारी’ हा लोकाभिमुख उपक्रम आहे. एसटीच्या सुविधा मोफत करणे हा देखील प्रवाशांना थेट दिलासा देण्याचा एक भाग आहे, जो शासनाच्या लोककल्याणकारी धोरणांचाच एक भाग आहे.
