Ladki Bahin Yojna: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक अत्यंत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. आता या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सगळ्याच भागातील लाभार्थी महिलांची फेरतपासणी होणार असल्याचं आदिती तटकरे यांनी सांगितलं आहे.
तसेच अद्यापही काही अर्जांची छाननी होण्याचं काम बाकी आहे. मात्र त्या अर्जांची देखील आता छाननी काटेकोर पद्धतीनं होणार आहे.
लाडकी बहिण योजनेतील (Ladki Bahin Yojna) बोगस लाभार्थ्यांबाबत च्या तक्रारींच्या आधारे कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यांच्या पडताळणीसाठी प्राप्तिकर विभाग आणि परिवहन विभागाकडून माहिती मागवली आहे.
Ladki Bahin Yojna ‘या’ लाडक्या बहिणींना पैसे मिळणार नाहीत?
राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी गुरुवारी ही घोषणा करताना बोगस लाभार्थ्यांबाबतच्या तक्रारींचेच सरकार निराकरण करेल, असे स्पष्ट केले.
मागील वर्षी ऑगस्ट मध्ये मागील एकनाथ शिंदे सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना १५०० रुपये मासिक भत्ता दिला जातो. २० नोव्हेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीच्या विजयात या योजनेचा मोलाचा वाटा असल्याचे बोलले जात आहे.
मात्र, नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेच्या लाभार्थ्यांची छाननी करण्याचे संकेत दिले.
लाडकी बहिण योजनेच्या (Ladki Bahin Yojna) लाभार्थ्यांची छाननी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कोणतीही मोहीम राबवत नाही. आम्ही कोणतेही सरकारी धोरण बदललेले नाही. आम्ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे दाखल केलेल्या तक्रारींचे निराकरण करीत आहोत, असे तटकरे यांनी सांगितले.
या आधी त्यांनी या योजनेच्या लाभार्थ्यांबाबत कोणतीही छाननी केली जाणार नसल्याचे सांगितले होते. काही तक्रारींमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या किंवा चारचाकी वाहन असलेल्या लाभार्थ्यांचा समावेश असल्याने आम्ही प्राप्तिकर विभाग आणि राज्य परिवहन विभागाकडून माहिती मागितली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही त्या तक्रारींचे निवारण करू शकू, असे त्या म्हणाल्या.
छाननीनंतर अडीच कोटी लाभार्थ्यांपैकी किती लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळले जाऊ शकते, असे विचारले असता त्या म्हणाल्या, ‘या योजनेतून किती लाभार्थी वगळले जातील, याची कोणतीही आकडेवारी आमच्याकडे नाही. टक्केवारीतही ते उपलब्ध नाही. याची योग्य कल्पना येण्यासाठी आम्हाला थोडा वेळ हवा आहे.
‘आधार विसंगतीसारख्या समस्या ंचा सामना करावा लागला असून काही अर्ज अनेकवेळा सादर करण्यात आले आहेत. त्यानंतर अधिवासाचा प्रश्न आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील लाभार्थी लग्नानंतर इतरत्र स्थलांतरित झाले. उदाहरणार्थ, काही स्त्रिया लग्नानंतर कर्नाटकात स्थायिक झाल्या आहेत.
लाभार्थ्यांनी लाभाचा दावा करण्यासाठी खोटी कागदपत्रे सादर केल्याच्या बातम्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना मिळाल्याचे त्या म्हणाल्या. काही लाभार्थ्यांनी सरकारी नोकरी मिळाल्यानंतर या योजनेतून आपली नावे वगळण्याची इच्छा असल्याचे राज्य सरकारला कळवले आहे.
पालघर, यवतमाळ, वर्धा आणि साताऱ्यातील फलटण या जिल्ह्यांतून तक्रारी समोर आल्याने मंत्रालयाने उलटपडताळणी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
इतर योजनांमधून आर्थिक मदत मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांबाबत त्या म्हणाल्या की, जर एखादा लाभार्थी दुसऱ्या सरकारी योजनेतून मदत मागत असेल तर आम्ही फक्त गॅप मॅचिंग फंड देऊ. उदाहरणार्थ, एखाद्या महिलेला एका योजनेअंतर्गत एक हजार रुपये मिळाले आणि नंतर लाडकी बहिण योजनेत (Ladki Bahin Yojna) नाव नोंदणी केली तर तिला राज्य सरकारकडून संपूर्ण १५०० रुपयांऐवजी ५०० रुपये मिळतील.
Ladki Bahin Yojna साठी कोणत्या महिला अपात्र ठरणार?
- वार्षिक एकत्रित उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल,तर अपात्र ठरणार.
- आधार आणि बँक नावात तफावत असेल तर त्या महिला अपात्र ठरतील.
- ज्या महिलांच्या घरामध्ये चारचाकी वाहन आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही..
- या चारचाकी वाहनांमधून ट्रॅक्टर वगळण्यात आला आहे.
- ज्या महिला किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकर भरतात त्यांना लाभ मिळणार नाही.
- कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम, कर्मचारी कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभागामध्ये काम करत असतील तर अशा महिला अपात्र ठरतील.
- तसेच इतर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना याचा लाभ मिळणार नाही.
