New financial rules: 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होणाऱ्या प्रमुख आर्थिक बदलांवर एक नजर टाकूया. प्राप्तिकरातील अनेक महत्त्वाचे बदल 1 ऑक्टोबरपासून लागू होतील. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 मध्ये नमूद केल्यानुसार, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT), TDS दर आणि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024. हे प्रस्तावित समायोजन आता वित्त विधेयकात मंजूर करण्यात आले आहेत.
1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होणाऱ्या प्रमुख New financial rules वर एक नजर टाकूया:
- सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT): 2024 च्या बजेटमध्ये सिक्युरिटीजच्या फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) वरील STT अनुक्रमे 0.02% आणि 0.1% पर्यंत वाढवला. याव्यतिरिक्त, शेअर बायबॅकमधून मिळालेल्या उत्पन्नावर आता लाभार्थी स्तरावर कर आकारला जाईल. वित्त विधेयकात मंजूर झालेले हे बदल 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू केले जातील.
- आधार : पॅनचा दुरुपयोग आणि डुप्लिकेशन रोखण्यासाठी, New financial rules मुळे 1 ऑक्टोबरपासून, आधार क्रमांकाच्या जागी आधार नोंदणी आयडी वापरण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदी तसेच ITR आणि पॅन अर्जांमध्ये आधार माहिती यापुढे लागू होणार नाहीत.
- शेअर बायबॅक : १ ऑक्टोबरपासून शेअर बायबॅकवर शेअरधारक स्तरावर लाभांश प्रमाणेच कर आकारला जाईल. यामुळे गुंतवणूकदारांवरील कराचा बोजा वाढेल, कारण भांडवली नफा किंवा तोटा मोजताना आता शेअर्सच्या अधिग्रहण खर्चाचा घटक केला जाईल.
- फ्लोटिंग रेट बाँड्सवर TDS: 1 ऑक्टोबर, 2024 पासून, 10% टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स (TDS) फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्ससह विशिष्ट केंद्र आणि राज्य सरकारच्या रोख्यांना लागू होईल. तथापि, एका वर्षात उत्पन्न ₹ 10,000 पेक्षा जास्त असेल तरच TDS लागू होईल .
- TDS दर: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 च्या प्रस्तावित TDS दरातील बदलांना मंजुरी देण्यात आली. कलम 19DA, 194H, 194-IB आणि 194M अंतर्गत पेमेंटसाठी TDS 5% वरून 2% पर्यंत कमी केला आहे. ई-कॉमर्स ऑपरेटरसाठी टीडीएस दर 1% वरून 0.1% करण्यात आला आहे.
- प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) ने जाहीर केले आहे की प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 1 ऑक्टोबरपासून लागू होईल. या योजनेचे उद्दिष्ट करदात्यांना चालू असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याची परवानगी देऊन आयकर प्रकरण कमी करणे आहे. 22 जुलै 2024 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि इतर अपील प्राधिकरणांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अपीलांसह विवाद आहेत.
