खळबळजनक! बनावट कागदपत्रांनी 2.34 लाखांची फसवणूक; रक्कम परत करण्याचे आदेश

Maharashtra Building Workers Welfare Board Construction Worker Scheme Scam Fake Documents Fraud बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ बनावट कागदपत्रे घोटाळा.

जालना: शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी चक्क मृत व्यक्तीच्या नावाने फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार जालन्यात उघडकीस आला आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने राबवल्या जाणाऱ्या योजनेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे २ लाख ३४ हजार रुपयांचे मृत्यू अनुदान लाटणाऱ्या लाभार्थ्यावर आता प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उचलला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

​भोकरदन तालुक्यातील पद्मावती येथील एका व्यक्तीने एका मृत बांधकाम कामगाराचा आपणच वारसदार असल्याचे भासवून प्रशासनाची दिशाभूल केली. खोटी कागदपत्रे सादर करून या व्यक्तीने शासनाकडून मिळणारे २ लाख ३४ हजार रुपयांचे मृत्यू अनुदान पदरात पाडून घेतले. मात्र, चौकशीदरम्यान ही कागदपत्रे बनावट असल्याचे आणि संबंधित व्यक्ती पात्र वारसदार नसल्याचे स्पष्ट झाले.

७ दिवसांचा अल्टिमेटम: अन्यथा फौजदारी गुन्हा

​जालना कार्यालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित लाभार्थ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. शासनाची फसवणूक करून घेतलेली संपूर्ण रक्कम ७ दिवसांच्या आत सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. विहित मुदतीत रक्कम परत न केल्यास संबंधितावर थेट पोलीस तक्रार (FIR) दाखल केली जाईल, असा सज्जड दम प्रशासनाने दिला आहे.

अधिकारी आणि मध्यस्थांचेही धाबे दणाणले

​या घोटाळ्यात केवळ लाभार्थीच नाही, तर त्याला मदत करणारे मध्यस्थ किंवा कागदपत्रांची पडताळणी करणारे अधिकारी यांचाही सहभाग असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे संकेत दिले असून, दोषी आढळणाऱ्या कोणाचीही गय केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे जालना जिल्ह्यातील भ्रष्ट मध्यस्थांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

​”शासकीय योजनांचे लाभ केवळ खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच पोहोचावेत यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. बनावटगिरी करून जनतेचा पैसा लाटणाऱ्यांविरुद्ध भविष्यातही अशीच कठोर पावले उचलली जातील.” – प्रशासन, कामगार कल्याण मंडळ.

कामगार वर्गाकडून कारवाईचे स्वागत

​जालना जिल्ह्यातील प्रामाणिक बांधकाम कामगारांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे. बोगस नोंदींमुळे खऱ्या कष्टकऱ्यांना वेळेवर लाभ मिळत नाही, अशा तक्रारी सातत्याने होत होत्या. आता या कारवाईमुळे अशा प्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.