मंठा तालुक्यात शेतकऱ्यांसाठी पंचायत समितीमार्फत सिंचन विहीर, घरकुल, विशेष घटक योजनेसह विविध अनुदानित योजना राबविण्यात
येतात; परंतु प्रत्येक योजना ही तक्रारींकडे लक्ष देतो एमआरईजीएस अर्थात रोजगार हमी योजनेतून राबविली जात आहे. मात्र, रोजगार हमीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह अधिकारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याची तक्रार
यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. मंठा पंचायत समिती कार्यालयातील रोजगार हमी कक्षात जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी, काही कर्मचाऱ्यांबद्दल तक्रारी येत आहेत. मागील एक ते दीड महिन्यापासून निवडणूक कामात व्यस्त होतो; परंतु आता तक्रारीकडे लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना होणारा त्रास थांबवण्यात येईल. – संतोष गगनबोणे, गटविकास अधिकारी मंठा
कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. येथे अभियंत्यांसह कंत्राटी कर्मचारी काम पाहतात. त्यांच्यावर गटविकास अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असले तरी ते कंत्राटी कर्मचारी जबाबदारीने कामे करत शेतकऱ्यांच्या योजना रोहयोतून वगळा ग्रामीण भागात मजूर काम करायला तयार नाहीत.
यामुळे अनेक ठिकाणी ही कामे यंत्राच्या साह्याने केली जातात; परंतु शासनाच्या नियमाप्रमाणे मजुरांचे मस्टर तयार करून या योजनेची रक्कम काढावी लागते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना अगोदर खोदकामाचे पैसे खिशातून टाकावे लागतात. यानंतर मजुराच्या नावावर मस्टर तयार करून त्यांच्या नावावर पैसे काढावे लागतात.
शासनाने मजुरांच्या नावावर पैसे टाकल्यानंतरही काही मजूर शेतकऱ्यांना हे पैसे परत करत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अनुदान योजना रोजगार हमीतून वगळाव्यात. – जनार्धन घारे, शेतकरी
नसल्याने लाभार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अभियंत्यांकडून शेतकऱ्यांचे मस्टर वेळेत ऑनलाइन न करणे, शेतकऱ्यांना अरेरावीची भाषा वापरणे, उद्धट वागणूक देणे हा नित्याचाच त्रास झालेला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सिंचन विहिरीसह अनेक अनुदान योजना सुरू केलेल्या आहेत. या योजना ऑनलाइन देखील राबविल्या जात आहेत. परंतु, योजनेच्या लाभासाठी अडवणूक होत असल्याच्या तक्ररी आहेत.
