राज्य परिवहन महामंडळाने प्रवाशांच्या सुविधेसाठी सुरू केलेल्या msrtc ncmc card संदर्भात आता कडक नियमावली जाहीर केली आहे. जर एखाद्या विक्रेत्याने किंवा एजंटने या कार्डसाठी अधिकृत दरापेक्षा जास्त रक्कम आकारली, तर त्याचा परवाना थेट रद्द करण्यात येणार आहे. एसटी महामंडळाने डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी हे नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आणले असून, याच्या पारदर्शकतेसाठी प्रशासनाने आता पावले उचलली आहेत.
एसटी महामंडळाने या कार्डचे अधिकृत दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार, नवीन msrtc ncmc card घेण्यासाठी प्रवाशांना 199 रुपये मोजावे लागणार आहेत. तसेच, ज्या प्रवाशांकडे आधीच कार्ड आहे परंतु ते नूतनीकरण करायचे असल्यास किंवा जुन्या कार्डच्या बदल्यात नवीन घ्यायचे असल्यास 149 रुपये शुल्क आकारले जाईल. या शुल्कामध्ये जीएसटी आणि इतर प्रशासकीय शुल्काचा समावेश आहे. यापेक्षा 1 रुपया देखील जादा घेण्याची मुभा कोणत्याही विक्रेत्याला देण्यात आलेली नाही.
अनेक ठिकाणी प्रवाशांकडून 200 ते 300 रुपये आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. याची गंभीर दखल घेत महामंडळाने स्पष्ट केले आहे की, विहित दरापेक्षा जास्त पैसे मागितल्यास प्रवाशांनी तातडीने संबंधित आगारातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी. दोषी आढळल्यास संबंधित एजन्सी किंवा विक्रेत्यावर कडक कारवाई करून त्यांचा अधिकृत परवाना कायमचा रद्द केला जाईल.
प्रवाशांनी हे कार्ड घेताना अधिकृत पावतीची मागणी करावी. 2024 या वर्षात जास्तीत जास्त प्रवाशांनी डिजिटल तिकीट प्रणालीचा वापर करावा, असे आवाहन एसटी प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. हे कार्ड केवळ एसटी बसमध्येच नाही तर मेट्रो आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही वापरता येणार आहे. त्यामुळे योग्य दरात कार्ड खरेदी करून प्रवाशांनी महामंडळाला सहकार्य करावे आणि कोणत्याही अनियमिततेची तक्रार टोल फ्री क्रमांक किंवा स्थानिक बस स्थानकावर करावी.
