• जुलै २०२६ पर्यंत विमा रक्कम मिळण्याची शक्यता
• ठेवीदारांनी घाबरून जाऊ नये – जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल
बैठकीची पार्श्वभूमी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
जालना मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील गैरव्यवहारावर जिल्हा प्रशासन सर्व परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. तसेच बँकेतील ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असून, ठेवीदारांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी केले आहे. जालना मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
यावेळी बैठकीस जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था संजय बोराडे, जालना मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांचन केळकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी, बँकेचे प्रतिनिधी तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सांगितले की, जालना मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील ठेवीदारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. याबाबत संबंधित यंत्रणांना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना राबवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. ठेवीदारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा.
बँकेची सद्यस्थिती आणि विलीनीकरण प्रक्रिया (Jalna Merchant Bank Merger Update)
बँकेच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांचन केळकर म्हणाले की, बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू असून यासंदर्भात १ एप्रिल २०२६ रोजी प्राथमिक माहिती देण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील देवगिरी सहकारी बँकेमार्फत बँकेचे ऑडिट व कागदपत्रांची तपासणी प्रक्रिया सुरू आहे.
बँकेकडे सध्या सुमारे १७३ कोटी रुपयांच्या ठेवी असून, त्यापैकी सुमारे १२७ कोटी रुपये कर्जरूपाने वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय बँकेचे स्वतःचे भांडवल, इतर बँकांमधील गुंतवणूक आणि शासकीय रोख्यांमधील गुंतवणूक मिळून सुमारे ७५ कोटी रुपयांची रक्कम उपलब्ध आहे. बँकेचे एकूण सुमारे ५० हजार खातेदार असून, त्यापैकी ४९ हजारांहून अधिक खातेदारांना ठेवी विमा योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
विविध शाखांमध्ये विमा दावा फॉर्म संकलन व सादरीकरणाची प्रक्रिया सुरू असून, पात्र ठेवीदारांच्या खात्यात जुलै २०२६ पर्यंत विमा रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक संजय बोराडे यांनी खातेदारांना शांतता राखण्याचे आणि केवळ फॉर्म भरण्यासाठीच शाखेत जाण्याचे आवाहन केले.
जालना येथील Jalna Merchant Bank (जालना मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँक) च्या विलीनीकरणाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. बँकेचे अन्य दुसऱ्या बँकेत विलीनीकरण होण्याची शक्यता असून, पात्र ठेवीदारांच्या खात्यात विम्याची रक्कम जुलै 2026 पर्यंत जमा होऊ शकते, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून चिंतेत असलेल्या हजारो ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, Jalna Merchant Bank सध्या विविध आर्थिक अडचणींचा सामना करत असून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यावर निर्बंध लादले होते. आता या बँकेचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षितपणे परत करण्यासाठी एका सक्षम बँकेत विलीनीकरण करण्याचा पर्याय निवडला जात आहे. या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेले कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडून वेगाने हालचाली सुरू आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) च्या नियमांनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण प्राप्त असते. विलीनीकरणाची प्रक्रिया यशस्वी झाल्यास किंवा पुढील सर्व तांत्रिक टप्पे वेळेत पूर्ण झाल्यास जुलै 2026 पर्यंत पात्र ठेवीदारांच्या खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाऊ शकते. बँकेच्या वतीने सध्या सर्व आर्थिक ताळेबंद आणि कागदपत्रांची पूर्तता केली जात आह.
जालना जिल्ह्यातील मध्यमवर्गीय, छोटे व्यापारी आणि पेन्शनधारक नागरिकांचे कोट्यवधी रुपये या बँकेत अडकलेले आहेत. बँकेच्या या नवीन भूमिकेमुळे आणि निश्चित कालमर्यादेमुळे ठेवीदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या थेट देखरेखीखाली पार पडणार आहे. ठेवीदारांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीसाठी बँकेच्या प्रशासनाशी संपर्कात राहावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. 2024 ते 2026 हा काळ बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
DICGC बद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती
ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेली ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ (DICGC) ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची उपकंपनी आहे. १५ जुलै १९७८ रोजी स्थापन झालेल्या या संस्थेमार्फत बँक बंद पडल्यास किंवा परवाना रद्द झाल्यास प्रत्येक खातेदाराला बचत, चालू, मुदत व आवर्ती ठेवींवर कमाल ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण दिले जाते.
हा विमा सर्व व्यावसायिक, प्रादेशिक ग्रामीण तसेच सहकारी बँकांना लागू आहे. यासाठीचा प्रीमियम खातेदारांकडून न आकारता संबंधित बँका भरतात. बँक अडचणीत आल्यास DICGC मार्फत साधारण ९० दिवसांच्या आत दावा प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र ठेवीदारांना रक्कम दिली जाते, ज्यामुळे ठेवीदारांचे आर्थिक नुकसान टळते, अशी माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मंगेश केदार यांनी दिली.
