Financial Changes in October: 1 ऑक्टोबरपासून अनेक नवीन आर्थिक नियम लागू होतील. त्यात कर विवाद निराकरण योजना, शेअर बायबॅक कर, एचडीएफसी बँकेचे उच्च श्रेणीतील इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्सवरील निर्बंध, लहान बचत खात्याचे नियम आणि विमा उत्पादनांसाठी सुधारित नियम, यांचा समावेश आहे.
Financial Changes in October
- पोस्ट ऑफिसच्या छोट्या बचत योजनांसाठी सरकारचे नवीन नियम
- HDFC Infinia क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड रिडम्शनमध्ये बदल
- बँकांकडून जारी करण्यात येणाऱ्या मुख्य तथ्य विधानाचा (KFS) कर्जदारांना फायदा होईल
- आरोग्य विम्यावरील प्रतीक्षा कालावधी कमी आणि सोपे दावे
- एंडोमेंट पॉलिसींसाठी विशेष समर्पण मूल्ये
- म्युच्युअल फंड युनिट पुनर्खरेदीवर 20% TDS सूट
- डायरेक्ट टॅक्स विवाद से विश्वास योजना – अंमलात येणार आहे
- शेअर बायबॅक कर नियमांमध्ये बदल केले आहेत
- SEBI ट्रेडिंगसाठी बोनस जारी करण्याची प्रक्रिया सोपी होते
एफअँडओवरील करात होणार वाढ
फ्यूचर अॅड ऑप्शन (एफअँडओ) ट्रेडिंगवर लागणाऱ्या सेक्युरिटीज ट्रॅॉक्शन टॅक्समध्ये वाढ करण्यात येईल. सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता ऑप्शन्स सेलवरील कर ०.१ टक्का, तर फ्यूचर्स सेलवरील कर ०.०२ टक्के होईल.
रोख्यांवर टीडीएस
फ्लोटिंग रेट बॉन्डसह स्पेसिफाइड केंद्रीय व राज्य रोख्यांवर मिळणाऱ्या व्याजावर १० टक्के टीडीएस कापला जाईल. त्याचा थेट परिणाम करपश्चात परताव्यावर होईल.
अल्पबचत योजनांमध्ये बदल
सुकन्या समृद्धी योजनेतील (एसएसवाय) खाते मुलींच्या कायदेशीर पालकांनाच ऑपरेट करता येणार आहे. एकापेक्षा अधिक पीपीएफ (पीपीएफ) खाती असलेल्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. व्यक्तीचे वय १८ वर्षे झाल्यानंतरच पीपीएफचे व्याज दिला जाणार आहे.
विमा पेमेंटवरील टीडीएसमध्ये कपात
जीवन विमाधारकांना मिळणाऱ्या पेमेंटवरील टीडीएस ५ टक्क्यांवरून २ टक्के होईल. विम्याच्या अंतिम रकमेत त्यामुळे मोठी वाढ होईल.
डेबिट, क्रेडिट कार्डचे नियम
आयसीआयसीआय बँकेच्या मोफत एअरपोर्ट लाउंज वापर योजनेच्या लाभासाठी पात्रता नियम लागू होईल. जुलै- सप्टेंबर तिमाहीत किमान दहा हजार रुपयांचा खर्च डेबिट कार्डाद्वारे केला, तरच ग्राहक या लाभासाठी पात्र ठरतील. एचडीएफसी बँकेच्या क्रेडिट कार्ड विषयक नियमही १ ऑक्टोबरपासून बदलतील.
पीएनबीच्या ऑन क्रेडिट सेवा
पीएनबीच्या ऑन-क्रेडिट – रिलेटेड सेवेवर खर्चात बदल होत आहे. खात्यातील शिल्लक, डिमांड ड्राफ्ट, डीडीचे डुप्लिकेटिंग, लॉकर भाडे यावरील शुल्क वाढेल
