Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana ekyc Last Date:महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या मोठ्या बदलांतून जात आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील लाखो महिलांची बँक खाती तात्पुरती बंद करण्यात आली आहेत.
या निर्णयामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. नेमकं कारण काय? ई-केवायसी (e-KYC) न केल्यामुळे खरंच पैसे मिळणे थांबणार का? आणि ७१ लाख महिला अपात्र ठरल्याचा दावा काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या सविस्तर लेखात मिळतील.
६८ लाख खाती बंद का झाली?
महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या आता मर्यादित केली आहे. पीटीआय (PTI) ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुमारे ६८ लाख महिलांची खाती सध्या बंद करण्यात आली आहेत.
यामागील प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- ई-केवायसीची (e-KYC) कमतरता: सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे अनिवार्य केले होते. ज्या महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, त्यांचे व्यवहार तात्पुरते थांबवण्यात आले आहेत.
- अपात्र लाभार्थ्यांची छाटणी: अनेक ठिकाणी पुरुषांनी किंवा सरकारी नोकरीत असलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत सरकारने कडक पडताळणी सुरू केली आहे.
- एकाच आधारवर अनेक अर्ज: पडताळणी दरम्यान असे आढळले की काही तांत्रिक त्रुटींमुळे एकाच आधार क्रमांकावर किंवा एकाच मोबाईल नंबरवर अनेक खाती लिंक होती.
या कारवाईमुळे सक्रिय लाभार्थ्यांची संख्या आता सुमारे १.७५ कोटी (17.5 Million) वर आली आहे.
अपात्रतेचा आकडा ७१ लाखांवर? सरकारी तिजोरीवरचा भार
ताज्या अहवालांनुसार, केवळ ई-केवायसी न केल्यामुळेच नव्हे, तर इतर तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरणाऱ्या महिलांचा आकडा ७१ लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
तिजोरीवर होणारा परिणाम:
- राज्य सरकार Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana या योजनेवर दरमहा सुमारे ३,७०० कोटी रुपये खर्च करत आहे.
- गेल्या २० महिन्यांच्या काळात, ज्या महिला आता अपात्र ठरत आहेत, त्यांच्यावर सरकारने अंदाजे २१,३०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
- हा मोठा खर्च वाचवण्यासाठी आणि केवळ गरजू महिलांपर्यंतच पैसा पोहोचावा, यासाठी सरकारने ‘डिजिटल ड्रॅगनेट’ (Digital Dragnet) चा वापर सुरू केला आहे.
’डिजिटल ड्रॅगनेट’ (Digital Dragnet) म्हणजे काय?
सरकारने आता केवळ कागदपत्रांवर विश्वास न ठेवता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. ‘डिजिटल ड्रॅगनेट’ प्रणालीद्वारे खालील गोष्टींची तपासणी केली जात आहे:
- इन्कम टॅक्स रेकॉर्ड: अर्जदार महिला किंवा तिच्या कुटुंबातील कोणी सदस्य प्राप्तिकर (Income Tax) भरतो का?
- वाहन नोंदणी: कुटुंबाच्या नावावर चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) नोंदणीकृत आहे का?
- सरकारी डेटाबेस: इतर कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचा दुहेरी लाभ घेतला जात आहे का?
या प्रणालीमुळे खऱ्या अर्थाने गरीब आणि गरजू महिलांनाच Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana या योजनेचा लाभ मिळेल आणि श्रीमंत किंवा अपात्र व्यक्तींना प्रक्रियेतून बाहेर काढले जाईल.
सरकारी कर्मचारी असल्याचा ‘तो’ मोठा गोंधळ
पडताळणी मोहिमेदरम्यान एक धक्कादायक माहिती समोर आली होती की, सुमारे २४ लाख महिलांनी स्वतःला ‘सरकारी कर्मचारी’ म्हणून नोंदवले होते. मात्र, सखोल चौकशीअंती एक वेगळेच सत्य बाहेर आले.
नेमका काय होता गोंधळ?
अर्जातील एका मराठी प्रश्नाचा अर्थ लावताना महिलांचा गोंधळ झाला. “तुमच्या कुटुंबातील कोणी सरकारी कर्मचारी आहे का?” या प्रश्नाचे उत्तर देताना तांत्रिक किंवा भाषिक चुकीमुळे अनेकांनी ‘हो’ असे नमूद केले. पडताळणीनंतर सरकारने स्पष्ट केले की, या २४ लाखांपैकी २० लाख महिला पूर्णपणे पात्र आहेत. उर्वरित ४ लाख अर्जांची सध्या सूक्ष्म तपासणी सुरू आहे.
हे ही वाचा: Ladki Bahin eKYC ला पुन्हा मुदतवाढ! अदिती तटकरे यांची मोठी घोषणा; आता ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार दुरुस्ती
२०२६-२७ चे बजेट आणि योजनेचे भविष्य
राज्य सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana या योजनेसाठी मोठी तरतूद केली आहे, पण ती मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी आहे.
- २०२५-२६ तरतूद: ३६,००० कोटी रुपये.
- २०२६-२७ तरतूद: २६,००० कोटी रुपये (काही अहवालांनुसार २६,५०० कोटी).
ही कपात लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे आणि ई-केवायसीमुळे गाळणी लागल्यामुळे झाली आहे. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, परंतु ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवून अपात्रांना वगळले जाईल.
ई-केवायसी (e-KYC) साठी मुदतवाढ: ३० एप्रिल २०२६ ही शेवटची संधी!
ज्या ६८ लाख महिलांची खाती बंद झाली आहेत, त्यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी म्हणजे सरकारने ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana eKYC Last Date) दिली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही अंतिम संधी आहे.
ई-केवायसी का आवश्यक आहे?
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana पारदर्शक ठेवण्यासाठी दरवर्षी पडताळणी करणे अनिवार्य आहे. यामुळे मृत व्यक्तींच्या नावावर किंवा गाव सोडून गेलेल्या व्यक्तींच्या नावावर पैसे जमा होणे थांबते.
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana eKYC करण्याची सोपी पद्धत (स्टेप-बाय-स्टेप)
तुमचे बंद पडलेले खाते पुन्हा सुरू करण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करा:
- वेबसाईटला भेट द्या: अधिकृत पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in वर जा.
- लॉगिन करा: तुमचा मोबाईल नंबर आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करा.
- e-KYC टॅब: होमपेजवर ‘e-KYC’ किंवा ‘पडताळणी’ या पर्यायावर क्लिक करा.
- माहिती अपडेट करा: तुमचे नाव, आधार क्रमांक, रेशन कार्ड आणि उत्पन्नाचा दाखला यांची माहिती पुन्हा तपासा.
- आधार प्रमाणीकरण: तुमच्या आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर एक OTP येईल, तो प्रविष्ट करा.
- सबमिट: माहितीची खात्री करून फॉर्म सबमिट करा.
हे ही वाचा: लाडकी बहीण योजना – एप्रिल महिन्याचा हप्ता केव्हा मिळणार? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
कोणाकडूनही वसुली केली जाणार नाही!
सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. जे लाभार्थी सुरुवातीला पात्र वाटले होते पण आता पडताळणीत अपात्र ठरले आहेत, त्यांच्याकडून आतापर्यंत दिलेले पैसे वसूल केले जाणार नाहीत. सरकारने ही रक्कम ‘माफ’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana च्या लाखो महिलांना दिलासा मिळाला आहे.
योजनेच्या पात्रतेचे सुधारित निकष २०२६
जर तुम्हाला नवीन अर्ज करायचा असेल किंवा तुमची पात्रता तपासायची असेल, तर खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:
- वय: २१ ते ६५ वर्षे पूर्ण असावीत.
- उत्पन्न: वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांच्या आत असावे.
- रहिवासी: महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile) किंवा १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड/मतदार कार्ड आवश्यक.
- बँक खाते: बँक खाते आधार कार्डाशी ‘सीड’ (Seed) किंवा लिंक असणे अनिवार्य आहे.
’मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही केवळ एक आर्थिक योजना नसून Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana महिलांच्या आत्मसन्मानाचा विषय बनली आहे. जरी सध्या ६८ लाख खाती बंद असली, तरी योग्य ई-केवायसी करून ती पुन्हा सुरू करण्याची संधी सरकारने दिली आहे. ३० एप्रिल २०२६ पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून आपला हक्क सुरक्षित करा.
नेहमी लक्षात ठेवा: सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपली माहिती वेळोवेळी अपडेट ठेवणे आवश्यक असते. अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत सरकारी पोर्टलचा वापर करा.
महत्वाचे लिंक्स आणि हेल्पलाईन:
- अधिकृत वेबसाईट: ladakibahin.maharashtra.gov.in
- हेल्पलाईन नंबर: १८१ (राज्य सरकारची अधिकृत मदत वाहिनी)
लेख आवडल्यास आपल्या गरजू भगिनींना नक्की शेअर करा!
अशाच ताज्या आणि सविस्तर राजकीय घडामोडींसाठी ‘जालना न्यूज’ (Jalna News) ला फॉलो करा.
