देशात सध्या तूर डाळीच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तूर डाळीच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. किंमत समर्थन योजनेच्या (MSP) अंतर्गत सरकारने आतापर्यंत तब्बल 3.40 लाख टन तूर डाळीची खरेदी केली आहे. यामुळे येत्या काळात तुरीच्या डाळीच्या दरात घसरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कृषी मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सरकारने नऊ राज्यांमधून 13.22 लाख टन तूर खरेदीस मान्यता दिली आहे. या मोहिमेत सर्वाधिक खरेदी कर्नाटकातून झाली असून, तिथून 1.30 लाख टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 7,550 रुपयांच्या MSP पेक्षा अधिक दर मिळाला असून, यावर राज्य सरकारकडून 450 रुपयांचा अतिरिक्त बोनस देण्यात आला आहे.
2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही यासंदर्भात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. 2028-29 पर्यंत तूर, मसूर आणि उडीद डाळ पिकवण्याच्या धोरणावर भर देण्यात आला आहे, जेणेकरून देश डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता साधू शकेल. या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांकडून थेट डाळी खरेदी करण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये देशांतर्गत उत्पादन वाढले असले तरीही, डाळींच्या पुरवठ्याचा तुटवडा कायम आहे. त्यामुळे भारताला अजूनही काही प्रमाणात डाळींच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. मात्र, सरकारच्या या पुढाकारामुळे देशांतर्गत उत्पादनास चालना मिळेल, तसेच बाजारातील दर स्थिर ठेवण्यासाठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
