घनसावंगी (जालना): ऊस दराच्या मुद्द्यावरून जालना जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा असंतोष आता तीव्र झाला आहे. स्थानिक साखर कारखान्यांनी जाहीर केलेला दर अमान्य करत, शेतकऱ्यांनी उद्या (शुक्रवार, २० नोव्हेंबर) घनसावंगी तहसील कार्यालयासमोर सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत लाक्षणिक अन्नत्याग आंदोलनाची हाक दिली आहे. ‘कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखाना’ आणि इतर स्थानिक कारखान्यांनी जाहीर केलेला २,९०० रुपये प्रति टन हा दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याचा आरोप करत, पहिली उचल ३,६०० रुपये प्रति टन मिळावी, अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सद्यस्थिती: अद्याप कोणताही तोडगा नाही
आजवर साखर कारखाना प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात कोणताही अंतिम तोडगा निघालेला नाही. उद्या होणाऱ्या अन्नत्याग आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय स्तरावर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याने कोंडी कायम आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली घनसावंगी आणि अंबड तालुक्यातील गावागावांत शेतकऱ्यांच्या बैठका सुरू आहेत. उद्याच्या आंदोलनानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास, धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर मोठे ‘रास्ता रोको’ आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.
या आंदोलनाचे आर्थिक आणि कृषी क्षेत्रावरील परिणाम
जालना जिल्ह्यातील आधीच संकटात सापडलेल्या शेती अर्थव्यवस्थेवर या दर संघर्षाचे गंभीर परिणाम होत आहेत:
- दुष्काळाच्या संकटात भर: यंदा पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे आणि पाणीटंचाईमुळे उसाचे उत्पादन जवळपास निम्म्यावर आले आहे. उन्हामुळे उभी पिके करपून जात असताना, केवळ २,९०० रुपये दर मिळाल्यास लागवड आणि मशागतीचा खर्चही निघणे कठीण झाले आहे.
- प्रादेशिक दर तफावतीचा फटका: कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडून ३,९०० ते ४,२०० रुपये प्रति टन दर दिला जात आहे. प्रतिकूल हवामानाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर हा अन्याय असल्याची भावना बळावली आहे.
- गाळप हंगाम ठप्प होण्याची भीती: आंदोलन चिघळून महामार्ग रोखले गेल्यास किंवा ऊस तोडणीवर बहिष्कार टाकल्यास २०२६-२७ चा गाळप हंगाम अडचणीत येऊ शकतो. तोडणीला उशीर झाल्यास पाणीटंचाईमुळे ऊस आणखी वाळेल, ज्यामुळे उसाचे वजन आणि साखर उतारा घटून शेतकरी व कारखाने या दोघांचेही मोठे आर्थिक नुकसान होईल.
३,६०० रुपये दराव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांच्या इतर प्रमुख मागण्या
पहिल्या उचलीसोबतच शेतकऱ्यांनी इतर महत्त्वाच्या मागण्याही प्रशासनासमोर मांडल्या आहेत:
- अनुदान थेट खात्यात जमा करावे: शासनाचे प्रति टन ७०० रुपये अनुदान साखर कारखान्यांमार्फत न देता ते थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे.
- नफ्यातील वाटा: मागील हंगामात साखरेचे दर वाढल्याने कारखान्यांना झालेल्या अतिरिक्त नफ्यातील ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांना मिळावा.
- वजनकाट्याची पारदर्शकता आणि प्राधान्याने तोडणी: कारखान्यांच्या वजनकाट्याऐवजी स्थानिक बाजार समितीच्या (APMC) काट्यावरील वजन ग्राह्य धरले जावे, तसेच पाणीटंचाईमुळे वाळत चाललेल्या उसाला तोडणीसाठी प्राधान्य दिले जावे.


