भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, १ एप्रिल २०२६ पासून देशात चिनी बनावटीच्या आणि इंटरनेटशी जोडल्या जाणाऱ्या (Internet-connected) CCTV कॅमेऱ्यांच्या विक्रीवर प्रभावीपणे बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे विशेषतः ‘हिकव्हिजन’ (Hikvision) आणि ‘दहुआ’ (Dahua) सारख्या दिग्गज चिनी कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे.
नेमका निर्णय काय आहे?
भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) एप्रिल २०२४ मध्ये एक मार्गदर्शक नियमावली प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार, भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व CCTV कॅमेऱ्यांना STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) प्रमाणपत्र मिळवणे अनिवार्य करण्यात आले होते. या प्रमाणपत्रासाठी दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती, जी ३१ मार्च २०२६ रोजी संपत आहे.
चिनी कंपन्यांना बंदी का?
१. डेटा चोरीची भीती: इंटरनेटशी जोडलेले हे कॅमेरे भारताचा संवेदनशील डेटा परदेशातील (विशेषतः चीनमधील) सर्व्हरवर पाठवू शकतात, अशी भीती गुप्तचर यंत्रणांनी व्यक्त केली होती.
२. सायबर सुरक्षा: नव्या नियमांनुसार, कॅमेऱ्यातील ‘सिस्टम-ऑन-चिप’ (SoC) आणि सॉफ्टवेअरची कसून तपासणी केली जात आहे. चिनी चिपसेट्स असलेल्या कॅमेऱ्यांना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव हे प्रमाणपत्र नाकारले जात आहे.
३. रिमोट ॲक्सेस: इस्रायल-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, परकीय शक्ती भारताच्या सीसीटीव्ही नेटवर्कचा ताबा घेऊ शकतात, हा धोका ओळखून सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
कोणत्या कंपन्यांवर परिणाम होणार?
- प्रमुख ब्रँड्स: हिकव्हिजन (Hikvision), दहुआ (Dahua) आणि टीपी-लिंक (TP-Link) यांसारख्या कंपन्यांचे इंटरनेट कॅमेरे आता भारतात विकले जाणार नाहीत.
- स्मार्ट होम कॅमेरे: शाओमी (Xiaomi) आणि रीयलमी (Realme) सारख्या कंपन्यांनीही या नियमांमुळे स्मार्ट होम कॅमेरा सेगमेंटमधून काढ पाय घेतला आहे.
- ॲनॉलॉग कॅमेरे: जुन्या पद्धतीचे (विना इंटरनेट) ॲनॉलॉग कॅमेरे विकण्यास सध्या मुभा आहे, परंतु त्यांची मागणी बाजारात कमी होत आहे.
ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
जर तुम्ही आधीच चिनी कॅमेरे बसवले असतील, तर ते बंद होणार नाहीत. मात्र, भविष्यात त्यांना सॉफ्टवेअर अपडेट्स किंवा तांत्रिक मदत मिळणे कठीण होऊ शकते. नवीन कॅमेरे खरेदी करताना आता ग्राहकांना ‘मेक इन इंडिया’ किंवा प्रमाणित ब्रँड्स निवडावे लागतील. यामुळे कॅमेऱ्यांच्या किमतीत १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
भारतीय कंपन्यांसाठी मोठी संधी
चिनी कंपन्यांच्या एक्झिटमुळे CP Plus, Sparsh, Qubo आणि Prama यांसारख्या भारतीय ब्रँड्सना सुवर्णसंधी मिळाली आहे. सध्या भारतीय कंपन्यांनी बाजारपेठेतील ८०% हिस्सा काबीज केला असून, त्यांनी तैवान आणि इतर मित्र देशांतील चिपसेट वापरण्यास सुरुवात केली आहे.
या व्हिडिओमध्ये भारताने चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर बंदी का घातली आहे आणि त्याचे जागतिक स्तरावर काय परिणाम होतील, याचे सविस्तर विश्लेषण दिले आहे
