Jalna News: जालना जिल्ह्यातील अत्याचारग्रस्त कुटुंबांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Atrocity Act) दाखल झालेल्या गंभीर प्रकरणांतील पीडित कुटुंबांना आता शासनाच्या मदतीने हक्काचा आधार मिळाला आहे. या प्रकरणांतील ८ पात्र वारसांना जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते शासकीय सेवात (Government Service) नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत.
संघर्षाला मिळाली शासकीय जोड
Atrocity Act अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार, गंभीर गुन्ह्यांत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्याची तरतूद आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या (Social Justice Department) निर्णयानुसार, जालना जिल्ह्यातील अशा ८ पात्र उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार त्यांना ‘वर्ग-४’ च्या पदांवर नियुक्ती देण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कार्यक्रम
बुधवारी, २५ मार्च रोजी जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी मित्तल यांच्या हस्ते या सर्व ८ लाभार्थ्यांना नियुक्ती पत्रांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी उपस्थित लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर एक आशेचा किरण पाहायला मिळाला.
या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबांना केवळ आर्थिक स्थैर्यच मिळणार नाही, तर समाजात सन्मानाने जगण्यासाठी हक्काचा सरकारी आधारही मिळाला आहे. प्रशासनाच्या या जलद कारवाईमुळे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
